कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज,नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पत्रकारवार्ता

रायपुर,जनता तक खबर/कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के गंभीर अन्याय ने हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। बेतहाशा बेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कमरतोड़ महंगाई ने हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को नष्ट कर दिया है। आय असमानता चरम पर है। मुट्ठी भर अरबपति व धनकुबेर वर्तमान व्यवस्था पर शासन करते हैं और उसको कठपुतली बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव व अत्याचार किया गया है। किसानों के साथ धोखा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं।

अपराधियों का महिमामंडन किया गया है। सभी स्वायत्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं का गला घोंट कर उन्हें अधीन कर दिया गया है। चुनी हुई सरकारों को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करना सामान्य बन गया है। पूरे विपक्ष को निलंबित करके कानून बनाये जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। जुमलों, पीआर स्टंट, इवेंट के शोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया है।

पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के अन्यायों की लंबी सूची ने भारत के लोगों को भारी कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया है।

1. युवा बेरोजगार – भारत को बेरोजगार बनाओ!
बेरोजगार लोगों की संख्या तीन गुना हो गई है, 1 करोड़(2012) से 4 करोड़ (2022) तक।

बेरोज़गारी दर 45 वर्ष में सबसे अधिक है। तीन में से एक ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में है, लेकिन नहीं मिल रही है।

2. महंगाई की मार से बचत नष्ट!
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, आटा, दाल, चावल, खाना पकाने का तेल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है।

आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर है।

3. खेती और किसानों से धोखा!
मोदी सरकार के 3 काले कानूनों ने किसानों को एक साल तक धरने पर बैठने को मजबूर किया, 750 किसान हुए शहीद।

भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से मर जाता है। ( NCRB 2022)

4. कमजोर वर्गों (एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक) के खिलाफ भेदभाव, कोई जाति जनगणना नहीं!

2013 के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध में 46.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ( NCRB )
2013 के बाद से आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 48.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ( NCRB)  मोदी सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है?
5. महिलाओं पर अत्याचार बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ।

NCRB से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अब सबसे अधिक है, 2022 में हर घंटे 51 FIR दर्ज की गईं।

भाजपा बलात्कारियों को रिहा करती है। बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर आदि आरोपियों और अपराधियों को बचती है।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड-19 कुप्रबंधन!
अनियोजित लॉकडाउन के कारण 4 करोड़ गरीब प्रवासियों को पैदल चलना पड़ा।

विनाशकारी डेल्टा लहर जिसने परिवारों को तोड़ दिया और शवों को गंगा में तैरते हुए छोड़ दिया।

WHO का अनुमान है कि 47 लाख लोग मारे गए, जो सरकारी आंकड़ों से दस गुना अधिक है। विश्व में 3 में से 1 भारत में मारा गया।

7. MSME और GST / मेक इन इंडिया की विफलता!
अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2014 से गिर रही है और 2022 में 13 प्रतिशत के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है।

हम चीन से आयात किया गए भागों का उपयोग करके मोबाइल फोन असेंबल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, “मेक इन इंडिया“!

गलत योजना वाले GST और नोटबंदी के बाद MSME पर ऊंची लागत का बोझ पड़ा है।

8. ग़रीब पर वार/असमानता/पूंजीपतियों की सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र

पीएम मोदी ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर एकाधिकार सौंपकर, उसे बिजली के लिए उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेने और सेबी की नजर में अपने स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए इस चुराए गए पैसे का उपयोग करने की अनुमति देकर अडानी को भारत की लूट में मदद की है, जो कम से कम 32,000 करोड़ रुपये का घोटाला है।

भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली आधी आबादी के पास कुल मिलाकर केवल 3 प्रतिशत संपत्ति है।

9. चीन/अग्निवीर/आतंकवाद
पीएम मोदी ने 19 जून 2020 को अपने बयान ’ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है’ के साथ चीनियों को क्लीन चिट दे दी। यह हमारे सैनिकों का गंभीर अपमान था; 18 दौर की सैन्य वार्ता के बाद हमारे रुख को कई तरह से नुकसान पहुँचाया और 2,000 वर्ग किमी के नए भारतीय क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण जारी रखने में योगदान दिया।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुलासा किया कि अग्निपथ योजना को प्रधान मंत्री द्वारा सशस्त्र बलों पर थोपा गया था, जिसने हमारी सुरक्षा को कमजोर कर दिया है।

सामान्य स्थिति के कई खोखले वादों के बावजूद, कश्मीर में हमारे सैनिकों पर आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ रही है।

10. लोकतंत्र की हत्या!

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें तब गिर गईं जब भाजपा ने विधायकों को पाला बदलने के लिए उकसाने के लिए ज़बरदस्त धनबल और ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की धमकियां दीं; 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई की 95 प्रतिशत जांच विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ हुई है।

भारत के चुनाव आयोग को दंतहीन बना दिया गया है; यह विपक्षी उल्लंघनों पर नकेल कसते हुए, भाजपा और पीएम मोदी द्वारा किए गए उल्लंघनों पर कार्रवाई करने से इनकार करता है।

 देश की आपराधिक प्रक्रियाओं को बदलने वाले 3 विवादास्पद कानूनों को बदलने के लिए संसद से जबरन 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया।

मोदी सरकार और भाजपा-आरएसएस नहीं चाहते कि भारत के लोग वास्तविकता देखे। लेकिन भारत को अब एहसास हो गया है कि वह हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में “भारत जोड़ो न्याय यात्रा“ के माध्यम से आगामी 2024 चुनावों में एक साथ मिलकर शक्तिशाली तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। भारत लड़ेगा – न्याय का हक मिलने तक।

पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरिशंकर उल्का, छत्तीसगढ़ सह-प्रभारी विजय जांगिड़, छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेरा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू, प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गैदू, संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, सुरेन्द्र शर्मा उपस्थित थे।

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